Cm yogi : मुख्यमंत्री योगी ने दिया निर्देश बिजली उपभोक्ताओं को बकाया वसूली पर न करे परेशान
Cm yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मीटर जांच व बकाया वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।
गलत बिल और विलंब से बिल देने की प्रवृत्ति पूरी तरह बंद हो, यह उपभोक्ताओं को निराश करता है।
बिजली कनेक्शन चार्ज में एकरूपता के लिए नियम बनाई जाए। अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम किया जाए।
आम जन की सुविधा और सहूलियत को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के साथ ही प्रदेश की सभी नगर निगमों को “सोलर सिटी” बनाने के लिए कार्यवाही आगे बढ़ाने का आदेश दिया।
सही बिल दिया जाना सुनिश्चित करें
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवरबिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान तो करता ही है, व्यवस्था के प्रति निराश भी करती है
और वह बिल जमा करने के प्रति उत्साहित नहीं होता। ऐसे में समय से बिल और सही बिल दिया जाना सुनिश्चित करें।
उपभोक्ताओं से संवाद बनाएं। हर उपभोक्ता के साथ हमारा व्यवहार सद्भावनापूर्ण होना चाहिए।
बिजली कनेक्शन चार्ज तय करने को लेकर प्रायः लोगों में असंतुष्टि देखी गई है।
यह आवश्यक है कि इसमें एकरूपता हो। इसके लिए नियमों में सुधार करें।
बिजली विभाग में बिलिंग और कलेक्शन बढ़ाना चुनौती है, इसके लिए मिलकर ठोस प्रयास किया जाए।
राज्य में नए विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने से पूर्व वहां की आवश्यकता का अध्ययन जरूर कराएं।
इसके लिए अगले पांच साल का लक्ष्य तय किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य गृह मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
निर्माणाधीन तापीय परियोजनाओं का काम तेजी से पूरा किया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बीते सात वर्षों में प्रदेश में सबको बिजली-निर्बाध बिजली का संकल्प पूरा हो रहा है।
हर गांव-हर मजरे तक बिजली उपलब्ध पहुंचाई गई है। यह सुखद है कि आज बिना किसी भेदभाव अथवा वीआईपी कल्चर के आपूर्ति की जा रही है।
इस बार भीषण गर्मी के बीच आमजन की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हुए 15 मार्च से 30 जून तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई।
निर्देश दिए कि विभिन्न हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त आज प्रदेश में अनपरा, हरदुआगंज, ओबरा, पारीछा और जवाहरपुर में 22 थर्मल परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं।
घाटमपुर, पनकी, ओबरा-सी और जवाहरपुर में निर्माणाधीन इकाइयों का कार्य तेजी के साथ पूरा करा लिया जाए।
एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित हो रही ओबरा डी, अनपरा-ई और मेजा तापीय परियोजना-द्वितीय चरण के अलावा, टीएचडीसी के साथ निर्माणाधीन खुर्जा तापीय परियोजना का कार्य तेज किये जाने की अपेक्षा का।
रिहंद बांध, ओबरा जलाशय तथा इसके आस पास के क्षेत्र में पम्प स्टोरेज प्लांट स्थापित किये जाने की संभावना का अध्ययन कराई जाए।
निर्बाध बिजली के लिए पारेषण तंत्र को मजबूत किया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस सत्र में बिजली की अधिकतम मांग 13 जून को 30618 मेगावॉट तक पहुंच गई थी।
आमजनता की आवश्यकता के मद्देनज़र इस वर्ष गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई। मांग के सापेक्ष पर्याप्त बिजली आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित कराएं।
हर घर बिजली-निर्बाध बिजली के संकल्प को पूरा करने के लिए पारेषण तंत्र को और बेहतर किया जाए।
गांव हो या नगरीय क्षेत्र ट्रांसफार्मर खराब हो तो बिना विलंब तत्काल सुधार होना चाहिए।
आवश्यकतानुसार नया ट्रांसफार्मर भेजा जाए। तय समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।
ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाली एजेंसियों के कार्यों का भी अवलोकन किया जाना चाहिए।
टॉल फ्री नंबर-हेल्पलाइन पर आने वाली हर कॉल अटेंड करें। हर उपभोक्ता की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।
सभी नगर निगम बनाए जाएंगे सोलर सिटी
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने इस योजना से जुड़ने के लिए पंजीयन कराया है।
इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। अयोध्या के साथ-साथ सभी नगर निगमों को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।
सोलर पार्क के लिए जमीन अधिग्रहीत करें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट और जालौन में प्रस्तावित सोलर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी करें।
जैव ऊर्जा नीति के अनुरूप, सीबीजी, बायो कोल और बायो डीजल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही को भी आगे बढ़ाया जाए।
यूपीनेडा के एमडी अनुपम शुक्ला के मुताबिक, अयोध्या को माडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
अन्य सभी नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने की कार्ययोजना बना ली गई है।
यह कार्ययोजना 40 करोड़ रुपये की है, जिसे स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। सोलर सिटी के तहत इन शहरों में गार्डेन लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर सिस्टम की स्थापना का काम किया जाना है।
सूर्य घर योजना और सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट भी इस कार्ययोजना का हिस्सा हैं।
समीक्षा में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, प्रमुख सचिव ऊर्जा नरेंद्र भूषण, यूपीपीसीएल के चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल के साथ ही सभी डिस्काम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।