कैबिनेट ने लघु अवधि के कृषि ऋणों पर 1.5% ब्याज सबवेंशन को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सभी वित्तीय संस्थानों के लिए ₹3 लाख तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5 प्रतिशत की ब्याज छूट को मंजूरी दे दी,
जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए
1.5 प्रतिशत के अल्पकालिक कृषि ऋण पर ब्याज सबवेंशन बहाल करने को मंजूरी दे दी है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों,
छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और कम्प्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) को 1.5 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा।
-टर्म कृषिकिसानों को ₹3 लाख तक का ऋण।एक आधिकारिक बयान में कहा गया,
“ब्याज सबवेंशन समर्थन में इस वृद्धि के लिए योजना के तहत 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधानों की आवश्यकता है।
” ब्याज सबवेंशन में वृद्धि कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह की स्थिरता के साथ-साथ वित्तीय स्वास्थ्य और ऋण देने वाली संस्थाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगीकैबिनेट