Sahara के निवेशकों के अच्छे दिन! अमित शाह ने दी ये बड़ी खुशखबरी

Date:

spot_img
spot_img

Date:

spot_img
spot_img

Sahara के निवेशकों के अच्छे दिन! अमित शाह ने दी ये बड़ी खुशखबरी

Sahara ने अब तक लगभग 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं। इन निवेशकों ने सहारा समूह की कंपनियों से जुड़ी चार सहकारी समितियों में निवेश किये थे।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च में सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था।

- Advertisement -
- Advertisement -

यह भी पढ़ें :Sahara निवेशकों के लिए गुड न्यूज, 2.5 लाख लोगों को वापस मिला पैसा, आपका भी फंसा है तुरंत करें अप्लाई

क्या कहा अमित शाह ने: सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 41,000 वर्ग फुट में फैले सीआरसीएस के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रालय ने जुलाई 2021 में अपनी स्थापना के बाद से उल्लेखनीय काम किया है।

चार सहकारी समितियों के संकटग्रस्त निवेशकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी धारणा बन गई थी कि लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा।

अमित शाह ने कहा कि लगभग 1.5 करोड़ निवेशकों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस पोर्टल पर कुल मिलाकर 19,999 रुपये तक के दावे स्वीकार किए जा रहे हैं।

कितने हैं सहकारी समिति

सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई 2023 में सहारा समूह की चार सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं से वैध दावे लेने के लिए एक पोर्टल शुरू किया था।

इकोनॉमी में सहकारी समितियों की बड़ी हिस्सेदारी

अमित शाह ने कहा- हमने तय कर लिया है कि 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की बड़ी हिस्सेदारी होगी और सहकारी क्षेत्र 19वीं सदी से सीधे 21वीं सदी में आगे बढ़ेगा।

शाह ने कहा कि सरकार ने सहकारी आंदोलन के विकास के लिए पिछले 30 महीनों में 60 प्रमुख पहल की हैं। सरकार ने जुलाई, 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया।

यह भी पढ़ें :सिर्फ इन लोगो को मिलेगा पैसा वापस, Sahara इंडिया परिवार की नई रिफंड लिस्ट जारी

उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए सरकार ने बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) अधिनियम में संशोधन किया है।

पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) को मजबूत करने के लिए मॉडल उपनियम लाए गए हैं और पैक्स का कम्प्यूटरीकरण करने की योजना भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 12,000 नई पैक्स समितियां बनाई जा चुकी हैं।

 

 

Share This:
Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

Most Popular

More like this
Related

आतंक मचा रहे बंदर को शिकारियों ने पकड़ा, दर्जनभर लोग हुए थे घायल

आतंक मचा रहे बंदर को शिकारियों ने पकड़ा, दर्जनभर...

30 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए किट वितरण की घोषणा

30 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र, आंगनबाड़ी केंद्रों पर...

थानेदार का वीडियो वायरल, बजरंग दल से झड़प के बाद दी नौकरी छोड़ने की धमकी

थानेदार का वीडियो वायरल, बजरंग दल से झड़प के...

अवध एक्सप्रेस से गिरकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर

अवध एक्सप्रेस से गिरकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से...