Proposal: UP में सस्ती व सुलभ होगी 5- जी सुविधा, योगी कैबिनेट की बैठक में आज कई प्रस्तावों पर फैसला
proposal: अब उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को 5-जी सुविधा अपेक्षाकृत सस्ते मे मिल सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय तार मार्ग एक्ट के तहत लागू नए नियमों को यूपी सरकार भी लागू करने जा रही है। नई फार्मा नीति व नई धान खरीद नीति भी कैबिनेट से मंजूर कराई जा सकती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने संबंधी उच्च शिक्षा प्रस्ताव इस बार मंजूरी के लिए आ सकता है। इसके अलावा कुछ विधेयकों के मसौदे व सीएजी रिपोर्ट को भी मंजूरी दिलाई जाएगी।
कुछ श्रेणियों में खत्म किया जाएगा
इससे संबंधित आईटी विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा। आईटी विभाग के proposal के मुताबिक 5- जी नेटवर्क सेवा प्रदाता कंपनियों से ऊर्जा विभाग व नगर निगमों द्वारा लगाए गए खम्बों व अन्य सेवाओं के उपयोग पर लिया जाने वाला शुल्क कम किया जाएगा या कुछ श्रेणियों में खत्म किया जाएगा। इससे सेवाप्रदाता कंपनियों को राहत मिलेगी और वह 5- जी नेटवर्क का शुल्क भी कम करेंगी। इससे उपभोक्ताओं को इस सेवा की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है।
यह सुविधा पहले छह महीने के लिए दी गई थी
स्टांप विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके मुताबिक पारिवारिक संपत्ति को अपने रक्त संबंधियों को गिफ्ट करने पर पांच हजार रुपये के स्टांप शुल्क पर संपत्ति रजिस्ट्री की सुविधा अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दी जाएगी। यह सुविधा पहले छह महीने के लिए दी गई थी। बाद में यह खत्म हो गई थी। अब इसे आगे जारी रखने का निर्णय होगा।
सात शहरों में आवासीय योजना के लाने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे
नगर विकास विभाग के एक प्रस्ताव के तहत आगरा ताज क्षेत्र में सीवरेज काम के लिए 233 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव में मंजूरी दिलाई जाएगी। सात शहरों में आवासीय योजना के लाने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे संबंधित आवास विभाग के proposal को मंजूरी दिलाई जाएगी। पर्यटक आवास गृह को पीपीपी मॉडल पर देने संबंधी प्रस्ताव लाया जाएगा।