investment: निवेश करने वालों को बड़ी सहूलियत देगी सरकार, CM योगी की पहल पर 14 विभाग बना रहे नियमावली; जानें डिटेल
investment: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 14 विभाग अब निवेश नियमावली
बनाएंगे। इससे यूपी में हजारो निवेशकों को अपने उद्योग लगाने में काफी सहूलियत होगी।
यह काम अगस्त में होने वाले शिलान्यास समारोह (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी) से पहले हो जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में इन सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने इन विभागों के अपर मुख्य सचिवों को उनके नाम से
अलग अलग पत्र भेजकर इस संबंध में मुख्यमंत्री की मंशा से अवगत कराया है।
इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की है कि संबंधित विभाग अपनी नीति के तहत
आवेदन करने की प्रक्रिया, सुसंगत नियमों और पपत्रों व अन्य प्रसांगिक आदेशों को
अधिसूचित करे। इस काम को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा जाए।
इसके जरिए प्रदेश सरकार आगामी पांच सालों में राज्य को एक ट्रिलियन डालर की
अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।
इस महत्वपूर्ण निवेश आकर्षण के कार्यक्रम के जरिए प्रदेश सरकार ने वैश्विक निवेशक
समुदाय के सामने यूपी में विद्यमान निवेश की अपार संभावनाओं को उजागर किया है।
कई निवेशको ने आपके विभाग के नीतिगत प्रोत्साहनों में रुचि दिखाई है
और वह निवेश के इच्छुक हैं। असल में निवेशकों के लिए सेक्टरवार नीतियां बन गईं लेकिन
नियमावली अभी बन नहीं पाईं। इनके बनने पर ही उसका लाभ निवेशकों को मिल पाएगा।
इन नीतियों को अमल में लाने की कवायद
यूपी स्टार्टअप नीति, यूपी इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति,यूपी डाटा सेंटर
नीति,यूपी सूचना प्रौद्योगिकी नीति,उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग व मोबिलिटी,
यूपी दुग्ध विकास व दूग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति, उत्तर प्रदेश एयरक्राफ्ट,
मेनटेंनेंस एंड ओवरहाल नीति,उत्तर प्रदेश स्टेट बायो इनर्जी नीति,उत्तर प्रदेश सोलर इनर्जी
नीति,खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति,उत्तर प्रदेश वेयरहाउस व लाजिस्टिक नीति,
उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति व पर्यटन नीति की नियमावली बनाने को कहा गया है।
इस साल बनी उत्तर प्रदेश फिल्म नीति के लिए भी प्रक्रिया नियम बनेंगे।