Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट, लोकसभा में सरकार ने बताया-क्या है फ्यूचर प्लान?
Pension Scheme: अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी है
तो यह खबर आपके काम की है. केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों की तरफ से
‘पुरानी पेंशन योजना’ (Old Pension Scheme) को लागू करने की घोषणा पर सोमवार को लोकसभा में अपना रुख
साफ कर दिया है. वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड (Bhagwat Karad) ने सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी
(Asaduddin Owaisi) के सवाल पर लिखित जवाब दिया.
वित्त राज्य मंत्री ने अपने जवाब में ‘पुरानी पेंशन योजना’ (Old Pension Scheme) को लागू करने से साफ इंकार
कर दिया है. उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है.
वित्त राज्य मंत्री के जवाब से साफ हुई स्थिति
भागवत कराड (Bhagwat Karad)ने कहा कई राज्यों ने पुरानी पेंशन (OPS) को लागू करने के लिए
अपने स्तर पर नोटीफिकेशन जारी किया है. ऐसे में सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है
कि एनपीएस (NPS) के पैसे वापसी का किसी तरह का प्रावधान नहीं है.
वित्त राज्य मंत्री का यह जवाब ऐसे समय में काफी अहम माना जा रहा है
जब पिछले दिनों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब सरकार ने राज्य
कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर दी है.
वित्त राज्य मंत्री ने दिया लिखित जवाब
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किये
जाने पर सवाल किये. उन्होंने पूछा कि क्या इन सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) के पैसे को वापस करने की
डिमांड की है. उन्होंने सरकार ने स्थिति साफ करने की बात कही और पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्य में पुरानी
पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है. ओवैसी के
सवालों का वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लिखित जवाब दिया.
पंजाब सरकार ने नवंबर में जारी किया नोटिफिकेशन
भागवत कराड सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बारे में
केंद्र सरकार / पीएफआरडीए (PFRDA) को अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था.
पंजाब सरकार ने 18 नवंबर को 2022 को पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था.
राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एनपीएस के पैसे को वापस करने को लेकर
प्रपोजल भेजा गया है. लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है.
उन्होंने बताया कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार को
सूचित कर दिया गया है कि एनपीएस के पैसे को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है.