Farmers :इस साल नहीं देना होगा ट्यूबवेल का बिल, किसान ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ
Farmers: पश्चिमांचल के साढ़े चार लाख निजी ट्यूबवेल किसानों को
अप्रैल 2023 के बाद से बिजली बिल नहीं देना होगा। प्रदेश सरकार के
इस आदेश से किसानों के करीब 100 करोड़ बचेंगे। इसी के साथ पुराना बकाया अदा करने में
किसान एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर सरचार्ज में सौ फीसदी की छूट का लाभ उठा सकेंगे।
अभी तक किसान अपने निजी नलकूप का आधा बिजली बिल दे रहा था।
इसमें कुल बिजली बिल की धनराशि में आधा भुगतान किसान दे रहा और
आधा बिल सब्सिडी के तौर पर प्रदेश सरकार वहन कर रही है।
किसानों को यह सुविधा जनवरी 2022 से मिल रही थी। इस साल प्रदेश सरकार ने
बजट में किसानों के लिए 50 फीसदी की और छूट देने की घोषणा की थी।
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यानि इसके बाद छूट 100 फीसदी होने के साथ किसानों के ट्यूबवेल की बिजली
अप्रैल 2023 से फ्री होनी थी। अब ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर
स्पष्ट किया है कि एक अप्रैल 2023 से किसानों के नलकूप के बिल पर संपूर्ण माफी रहेगी
जिसकी घोषणा बजट में हो चुकी है। अत इस वित्तीय वर्ष के बिल का को प्रश्न नहीं है।
परंतु 31 मार्च 2023 तक या उसके पहले की बाकी रकम पर एकमुश्त समाधान योजना लागू होगी।
जिन बकाएदारों पर राजस्व वसूली के लिए आरसी कटी है, वह
इस योजना में शामिल होंगे तो उनकी आरसी निरस्त कर दी जाएगी।
ऊर्जा राज्यमंत्री, डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों को अपने ट्यूबवेल की
बिजली का बिल इस वित्तीय वर्ष में नहीं देना होगा। उनके लिए बिजली फ्री रहेगी।
इसके लिए ऊर्जा मंत्री की ओर से जारी किए पत्र में स्पष्ट कर दिया है।
मार्च 2023 तक का बकाया अदा करने में किसान एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं।
एक नजर में कनेक्शन और बिजली बिल
– सूबे में निजी नलकूप उपभोक्ता 14 लाख 32 हजार 410
– पश्चिमांचल के 14 जिलों में चार लाख 82 हजार
– बिजली की दर 170 रुपये प्रति हॉर्सपावर
– अब किसान दे रहा बिजली बिल 85 रुपये प्रति हॉर्सपावर
– सरकार वहन कर रही थी 85 रुपये प्रति हॉर्स पावर सब्सिडी
– अधिकतर किसानों के बिजली कनेक्शन पांच से 15 हॉर्सपावर तक
– किसान बिल देते थे 850 रुपये से लेकर 2550 रुपये प्रति माह तक
– अप्रैल 2023 से किसानों को इस वित्तीय वर्ष में कोई बिजलीबिल नहीं भरना