Budget: किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं, आय बढ़ाने पर सरकार का जोर
Budget: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज विधानसभा में वर्ष 2026 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण के दौरान किसानों के हित में कई अहम घोषणाएं कीं। सरकार ने दावा किया कि इन फैसलों से प्रदेश के किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
एग्री-एक्सपोर्ट हब होंगे स्थापित
वित्त मंत्री ने बताया कि विश्व बैंक की सहायता से संचालित यू.पी. एग्रीज परियोजना के तहत राज्य में एग्री-एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे। इन हब का उद्देश्य कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना और किसानों को बेहतर दाम दिलाना है।
गन्ना किसानों को बड़ा लाभ
सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक 3,04,321 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया है, जो पिछले 22 वर्षों के कुल भुगतान से 90,802 करोड़ रुपये अधिक बताया गया।
पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के दाम में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलने का अनुमान है।
रिकॉर्ड खरीद और भुगतान
- रबी विपणन वर्ष 2025-26 में 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर 2,512 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 42.96 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के बदले 9,710 करोड़ रुपये से अधिक राशि दी गई।
- इसी अवधि में 54,253 किसानों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदकर 595 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
मुफ्त बिजली और ऋण वितरण
- राज्य सरकार 1 अप्रैल 2023 से नलकूपों के जरिए सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दे रही है।
- अल्पकालिक फसली ऋण के तहत 19 दिसंबर 2025 तक 10,257 करोड़ रुपये वितरित कर 15 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया गया।
- दीर्घकालिक ऋण के लिए 600 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से 30 नवंबर 2025 तक 205 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिससे 6,870 किसान लाभान्वित हुए।
फसल बीमा और सम्मान निधि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2017-18 से 2024-25 के बीच करीब 62 लाख किसानों को 5,110 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई।
वर्ष 2025-26 में खरीफ सीजन के दौरान दिसंबर 2025 तक 2.69 लाख बीमित किसानों को 215 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 3.12 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 94,668 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए।
सरकार का दावा
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना, किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। बजट में की गई घोषणाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।