Corruption: अवैध खनन पर एक्शन में योगी सरकार, गोरखपुर, गाजीपुर और बागपत के खान अधिकारी सस्पेंड
Corruption: योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बार फिर भ्रष्ट और लापरवाह
अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी के निर्देश पर भ्रष्टाचार में लिप्त
खनन विभाग के गोरखपुर के वरिष्ठ खान अधिकारी, बागपत व गाजीपुर के
खान अधिकारी और गोंडा में तैनात खान निरीक्षक को निलंबित किया गया है।
वहीं, तीन खान अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
गुरुवार देर रात सचिव (भूतत्व एवं खनिकर्म) डॉ. रोशन जैकब ने बनारस में बालू, मौरंग समेत अन्य
खनिज पदार्थों के अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग की शिकायत पर छापेमारी की।
इस दौरान सोनभद्र, मीरजापुर समेत अन्य राज्यों मध्य प्रदेश और बिहार से आने वाले वाहनों की
जांच की गई, जिसमें बड़ी संख्या में वाहनों को सीज करते हुए जुर्माना वसूला गया।
गोरखपुर, गाजीपुर, बागपत के खान अधिकारी निलंबित
सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगाता
अवैध बालू और मौरंग खनन की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर गोंडा, गोरखपुर,
गाजीपुर, बागपत, श्रावस्ती, रामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज एवं झांसी में लगभग 45 क्षेत्रों की
निदेशालय के जांच दल से जांच करायी गयी थी, जिसमें 21 क्षेत्रों में परमीशन से अधिक लगभग
72,000 घन मी अवैध बालू का खनन पाया गया। जिन जगहों पर अवैध खनन पाया गया,
वहां खनिज परिवहन पर रोक लगा दी गई। साथ ही इनमें संलिप्त गोरखपुर के
वरिष्ठ खान अधिकारी, गाजीपुर एवं बागपत के खान अधिकारियों को निलम्बित कर
विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा गोंडा में बालू के
अवैध खनन पर खान निरीक्षक को निलंबित किया गया।
250 से अधिक खनिज लदे वाहनों की हुई जांच
सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म ने बताया कि मीरजापुर, सोनभद्र, वाराणसी में खनिजों के अवैध
परिवहन एवं ओवरलोडिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस पर भूतत्व एवं खनिकर्म
सचिव के नेतृत्व में 25 सदस्यीय जांच टीम द्वारा गुरुवार देर रात वाराणसी के राजातालाब,
टेंगड़ा मोड़, नरायनपुर तिराहा पर औचक जांच की गई। जांच के दौरान सोनभद्र, मिर्जापुर समेत
अन्य राज्य मध्य प्रदेश एवं बिहार से आने वाले 250 से अधिक खनिज लदे वाहनों की जांच की गई।
इस दौरान बिना आईएसटीपी के खनिज का परिवहन मिलने पर उसे सीज करते हुए
सम्पूर्ण खनिज की रायल्टी, खनिज मूल्य समेत पेनाल्टी वसूलने के निर्देश दिए गए।
चेकिंग के दौरान कई वाहनों में नंबर प्लेट नहीं मिलीं और कुछ में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई
थी। इन वाहनों पर एक से अधिक खनिजों के ओवरलोड के चालान पाए गए।
ऐसे वाहनों के परमिट निरस्तीकरण के लिए परिवहन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को
निर्देशित किया गया। इस दौरान अवैध खनन-परिवहन तथा ओवरलोडिंग पर
प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये।
अवैध वसूली पर पुलिस और खनिज विभाग के कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि किसानों के निजी प्रयोग के लिए अपनी भूमि से मिट्टी के खनन के
लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल माइन मित्रा पोर्टल पर स्वपंजीकरण के
आधार पर मिट्टी का उपयोग किये जाने की छूट प्रदान की गई है।
किसानों द्वारा मिट्टी के गैर व्यावसायिक प्रयोग में पुलिस विभाग अथवा खनिज विभाग के
कर्मचारियों द्वारा वसूली होती मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।