Ration Card: करोड़ों राशन कार्डधारकों को सरकार ने बजट में दिया झटका, वित्त मंत्री ने बंद कर दी ये सुविधा!
Ration card : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एक तरफ
जहां बजट (Budget 2023) में टैक्सपेयर्स समेत महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत दी है.
वहीं, दूसरी तरफ गरीबों के लिए बुरी खबर है. इस बार वित्त मंत्री ने फ्री राशन योजना में बड़ा बदलाव किया है,
जिसका सीधा असर देश भर के गरीबों पर पड़ेगा. सरकार ने एक ओर जहां रेलवे को 9 गुना बजट आवंटित किया है.
वहीं, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बजट में कटौती कर दी है.
30 फीसदी घटाया बजट
2023-24 के केंद्रीय बजट में खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए बजटीय आवंटन को 30 फीसदी घटाकर
2,05,513 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश बजट के मुताबिक
2023-24 के लिए बजटीय अनुमान 2,05,513 करोड़ रुपये है,
जो 2022-23 के संशोधित अनुमान 2,96,303 करोड़ रुपये से 30 फीसदी कम है.
बंद हुई ये योजना
केंद्र ने पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद कर दिया है,
जिसे कोरोना काल के दौरान मार्च 2020 में शुरू किया था, जिसके तहत सरकार ने 31 दिसंबर,
2022 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता के अलावा,
प्रत्येक राशन कार्ड धारक को अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न
प्रदान किया. इस योजना को 1 जनवरी, 2023 से बंद कर दिया गया था.
2 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च
इसके स्थान पर केंद्र ने घोषणा की थी कि 1 जनवरी, 2023 से कैलेंडर वर्ष के अंत तक वह सभी अंत्योदय और
प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करेगा. इस पर कुल 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च सरकार
वहन करेगी और इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) रखा गया है.