PPF: अगर सरकार ये काम कर देती तो पीपीएफ स्कीम वालों को होता लाखों का फायदा, लेकिन अफसोस…
ppf: देश में निवेश की कई सारी योजनाएं चल रही हैं. इन योजनाओं के जरिए अलग-अलग वर्ग के लोगों को
फायदा देने की कोशिश की जाती है. वहीं सरकार की ओर से इंवेस्टमेंट और बचत से जुड़ी योजनाएं भी चलाई जा रही है.
इनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी शामिल है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के जरिए
भारत के नागरिक निवेश कर सकते हैं. हालांकि पीपीएफ (ppf) को लेकर एक अहम अपडेट भी जान लेना चाहिए.
पीपीएफ (ppf) स्कीम
पीपीएफ (ppf) के जरिए निवेश करने पर 15 साल बाद मैच्योरिटी राशि हासिल होती है.
वहीं इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है.
हालांकि सरकार के जरिए अगर एक फैसला लिया जाता तो इस स्कीम के बेनेफिट्स और भी ज्यादा बढ़ सकते थे.
दरअसल 1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया गया था.
पीपीएफ (ppf)
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण की ओर से इस बार के बजट में कई अहम ऐलान भी किए गए.
इस बजट से पहले लोग पीपीएफ (ppf) को लेकर सरकार से काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे.
लोगों को उम्मीद थी कि सरकार की ओर से पीपीएफ में सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं.
पीपीएफ (ppf) इंवेस्टमेंट
वहीं बजट से पहले लोगों को उम्मीद थी कि पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में अधिकतम निवेश की सीमा
1.5 रुपये से ज्यादा की जाए और मैच्योरिटी राशि के लिए मौजूद 15 साल को भी कम किया जाए.
हालांकि सरकार ने पीपीएफ (ppf) स्कीम में इस बजट में कोई भी बदलाव नहीं किया.
ऐसे में लोगों के हाथ काफी मायूसी भी लगी. वहीं अगर सरकार ये दोनों काम कर देती तो
इससे पीपीएफ (ppf) स्कीम में पैसा लगाने वालों को काफी फायदा मिलता और
उनके निवेश के साथ ही मिलने वाली मैच्योरिटी अमाउंट में भी इजाफा होता.