PM Kisan : एक छोटी सी भूल पड़ेगी महंगी, भूलकर भी ना करें ये गलती वरना लौटानी पड़ सकती है योजना से मिली पूरी राशि
PM Kisan : देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ मिल रहा है। नवंबर महीने में सरकार ने इस योजना की 15वीं किस्त जारी की थी।
अब किसान इस योजना की 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले महीने तक इसकी 16वीं किस्त जारी हो सकती है।
सरकार ने इस स्कीम के नियमों को सख्त कर दिया है। अब ऐसे में कई किसानों को इस योजना की किस्त की राशि वापस करनी पड़ रही है। चलिए, आज हम आपको इस स्कीम के नियमों के बारे में बताते हैं।
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दरअसल, कई किसान इस स्कीम के पात्र नहीं थे परंतु वह फर्जीवाड़ा करके इस योजना का लाभ उठा रहे थे। जिसकी वजह से सरकार ने इस स्कीम के नियमों को सख्त कर दिया।
पीएम किसान योजना
पीएम किसान योजना में सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करती है। यह राशि किसानों को किस्त में दी जाती है। हर किस्त में किसान के अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिये ट्रांसफर होते हैं।
अभी तक सरकार ने 15 किस्त जारी कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने तक 16वीं किस्त भी किसानों के अकाउंट में आ सकती है।
पीएम किसान योजना के नियम
सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थी के लिए कुछ नियम बनाए हैं। पीएम किसान योजना के नियम इस प्रकार है:
इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनके पास खेती योग्य जमीन है।
इस स्कीम का लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिलेगा। इसका मतलब है कि परिवार में अगर पिता को योजना का लाभ मिल रहा है तो बेटे को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
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अगर कोई किसान किराए की जमीन पर खेती कर रहा है तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
वहीं किसी किसान के परिवार के सदस्य कोई प्रोफेशनल यानी वकील, डॉक्टर है तो उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
इन किसानों को लौटाना पड़ सकता है किस्त की राशि
अगर किसी परिवार के दो सदस्य इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं तो उन्हें स्कीम को सरेंडर करना चाहिए। दरअसल, सरकार द्वारा समय-समय पर बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। जो किसान योग्य नहीं है उन्हें लाभार्थी लिस्ट से बाहर किया जा रहा है।
इसके अलावा जो किसान नियमों के खिलाफ जाकर योजना का लाभ उठा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रावाई की जा रही है। ऐसे में उन्हें पूरा पैसा वापस करना पड़ सकता है।