pension scheme: पुरानी पेंशन पर आया बड़ा अपडेट, रिजर्व बैंक ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानें कब से लागू होगी ?
pension scheme: देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है.
देश में कई राज्यों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है. वहीं,
कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को लागू करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है.
इन सबके बीच रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है.
आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) ने जानकारी देते हुए कहा है
कि जो भी राज्य पुरानी पेंशन स्कीम (pension scheme) को लागू करते हैं
उन सभी को आने वाले समय में वित्तीय प्रबंधन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है.
आने वाला समय हो सकता है चिंताजनक
रिजर्व बैंक ने राज्यों की वित्त व्यवस्था पर सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है
महामारी के बाद से राज्यों की स्थिति में काफी बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से आने वाला समय काफी चिंताजनक हो
सकता है. इसी वजह से आरबीआई ने कहा है कि जो भी राज्य OPS को लागू कर रहे हैं उनके लिए यह चिंता का विषय है.
हिमाचल बना चौथा राज्य
आरबीआई का यह बयान ऐसे समय में जारी किया गया है जब कई राज्य सरकारें
पुरानी पेंशन व्यवस्था (pension scheme) को लागू कर रही हैं. वहीं, कई राज्य इसे बहाल करने का प्लान बना रहे हैं.
जनवरी महीने में हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के लिए भी OPS को लागू करने का फैसला लिया है.
ये 4 राज्य कर चुके हैं लागू
आपको बता दें इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार
पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर चुके हैं. इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने भी इस सिस्टम को लागू कर दिया है.
पुरानी पेंशन योजना (pension scheme) के फायदे क्या हैं?
पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है
कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है. इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी
इजाफा होता है. जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में इजाफा होता है.
सिर्फ इन लोगों को मिलेगा OPS का फायदा
बता दें हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) को
पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा. कोर्ट ने बताया है कि यह सशस्त्र बल है,
जिसकी वजह से इन लोगों को OPS का फायदा मिलेगा. यह इस योजना के पात्र हैं.
कोर्ट के इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.