Farmers :दिवाली से पहले मोदी सरकार ने खोला खजाना,किसानों समेत इन लोगों को दे दिए ये 5 तोहफे
Farmers: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से दिवाली (Diwali) पर
आम जनता को कई तोहफे दिए गए हैं. किसानों से लेकर गरीबों और
सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को कई तरह की राहत दी गई है.
देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, फेस्टिव सीजन और लोकसभा
चुनाव… इन सभी को देखते हुए सरकार ने कई ऐलान किए हैं.
एक तरफ सरकार ने जहां किसानों को यूरिया सब्सिडी का ऐलान किया है.
वहीं, सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के साथ ही बोनस का भी ऐलान हो गया है.
इसके अलावा सरकार ने करीब 2 महीने पहले 200 गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की है.
एक महीने की सैलरी बोनस के रूप में मिलेगी
सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने फेस्टिव सीजन में बोनस का तोहफा दे दिया है.
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए नॉन गैजेटेड ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए
नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया गया है. इसमें ग्रुप सी और बी के
नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी के बराबर पैसा बोनस के रूप में मिलेगा.
सरकार ने फसलों के लिए बढ़ाई थी MSP
सरकार ने गेहूं और सरसों समेत 6 फसलों के एमएसपी को बढ़ाने का फैसला लिया है.
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अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं.
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है.
कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला सुनाया था.
200 रुपये सस्ता किया था गैस सिलेंडर
केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई से राहत देते के लिए गैस सिलेंडर की कीमतों में
कटौती करने का फैसला लिया था. सरकार ने एकसाथ गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती कर दी थी.
इस कटौती के बाद में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 903 रुपये हो गई है.
उज्ज्वला योजना पर बड़ा ऐलान
केंद्र सरकार की तरफ से पहले उज्जवला योजना पर 200 रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी,
लेकिन हाल ही में इसको बढ़ा दिया गया है. सरकार ने इसको बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है.
इसके अलावा उज्जवला योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी.
इसमें गरीबों को पहली बार गैस सिलेंडर और चूल्हा फ्री मिलता है.
अब तक इस योजना के तहत 9.60 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं.
किसानों को यूरिया सब्सिडी देने का ऐलान
सरकार ने कैबिनेट बैठक में रबी सीजन 2023-24 (01.10.2023 से 31.03.2024 तक) के लिए
फॉस्फेटिक पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरें तय कर दी गई हैं.
प्रेस रिलीज के मुताबिक, आगामी रबी सीजन 2023-24 में एनबीएस
पर 22,303 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है.