Power: यूपी सरकार बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण के साथ-साथ विस्तार योजनाओं पर 43 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी.
मीटर से लेकर फीडर तक की व्यवस्था पूरी कर ली जायेगी. इस योजना के तहत प्रदेश की पांच विद्युत वितरण कंपनियों के लिए अलग-अलग कार्ययोजना तैयार की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले के लिए 1309 करोड़ रुपये की एक अलग योजना प्रस्तावित है।
बिजली विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस बड़ी योजना का प्रस्तुतिकरण किया था।
मध्याचल के लिए 10146 करोड़ की कार्ययोजना
42968.55 करोड़ रुपये की इस मेगा योजना के तहत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 8759.87 करोड़ रुपये की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।
केंद्रीय विद्युत वितरण निगम के लिए रु. 10146 करोड़, दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम के लिए रु. 12300 करोड़, पश्चिम वितरण निगम के लिए रु. 10563 करोड़ और केस्को (कानपुर) के लिए रु. 1198 करोड़ की कार्ययोजना प्रस्तावित है।
इसके अलावा, पूर्वांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के तहत 2.5 लाख से अधिक घरों के विद्युतीकरण के लिए 917 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
वाराणसी, अयोध्या, नोएडा और कानपुर के लिए अलग व्यवस्था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1309 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किये जा रहे हैं.
यहां स्मार्ट वितरण प्रक्रिया पर 307.70 करोड़ रुपये, भूमिगत बुनियादी ढांचे पर 513.58 करोड़ रुपये और आधुनिकीकरण और विस्तार पर 488.10 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
नोएडा के लिए 1535 करोड़ रुपये, अयोध्या के लिए 1200 करोड़ रुपये और कानपुर के लिए 823 करोड़ रुपये खर्च कर बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने की तैयारी है.