Electricity: यूपी के इन लोगों को एक अप्रैल से मिलेगी मुफ्त बिजली, एक-दो दिन में जारी हो सकता है शासनादेश
Electricity: एक अप्रैल से प्रदेश के निजी नलकूप उपभोक्ता (किसानों) बिजली बिल में
100 फीसदी छूट का लाभ मिलने लगेगा। अभी तक यह छूट 50 फीसदी थी।
भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में शामिल निजी नलकूप वाले किसानो को
मुफ्त बिजली (Electricity) देने का संकल्प इसके साथ ही पूरा हो जाएगा।
यूपी सरकार द्वारा इस आशय का शासनादेश जारी होने के साथ ही
पावर कारपोरेशन किसानों को यह सुविधा देने लगेगा।
बताया जाता है कि शासनादेश एक-दो दिनों में जारी हो जाने की उम्मीद है।
किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 1500 करोड़ खर्च होंगे
एक जनवरी 2022 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद निजी
नलकूप वाले किसानों के बिजली बिल (विद्युत बीजकों) में 50 फीसदी की छूट प्रदान की गई थी।
फरवरी में पेश 2023-24 के बजट में सरकार ने इन किसानों के बिजली बिल में
100 फीसदी छूट का इंतजाम दिया। यह व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी होगी।
जिसके लिए सरकार ने बजट में 1500 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है।
इससे करीब 14 लाख किसान उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
राजकीय नलकूपों व डाल नहरों से पहले से है मुफ्त सिंचाई का इंतजाम
बता दें कि यूपी सरकार ने 34307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों से
किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा पहले से दे रही है। किसानों को सिंचाई के लिए
डीजल व बिजली के स्थान पर सोलर पंपों की स्थापना में सरकार किसानों की मदद कर रही है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्धान महाभियान
योजना के तहत सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में आएगी तेजी, सड़कों का जाल बिछेगा
एक अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में सरकार नई योजनाओं पर 32,721.96 करोड़ रुपये खर्च
करेगी। इसके अलावा 1.47 लाख करोड़ रुपये विकास कार्यों (पूंजीगत व्यय) पर खर्च होंगे।
प्रदेश में सड़कों, पुलों का जाल बिछेगा। एक्सप्रेस-वे, मेट्रो परियोजनाएं, औद्योगिक क्षेत्रों का
विकास, उच्च शिक्षण संस्थाएं, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कालेज, पर्यटन स्थलों व परिपथों का विकास
तेजी से होगा। ग्रामीण युवाओं को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना में सरकार मदद करेगी।
इसके अलावा ओडीओपी उत्पादों की बिक्री के लिए यूनिटी माल की स्थापना का काम होगा।
नये शहरों के विकास का काम तेजी से किया जाएगा,
इस मद में 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में 12 लाख से अधिक पीएम आवास भी पात्र परिवारों को मिलेंगे।
ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम भी होगा।
14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना के काम में तेजी आएगी।