Cm yogi : मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को दी बड़ी राहत, डिजिटल अटेंडेस का आदेश किया स्थगित
CM Yogi : उतर प्रदेश में शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। योगी सरकार ने डिजिटल हाजिरी की अनिवार्यता को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है।
इसके साथ ही शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन करने का निर्णय किया गया है।
यह कमेटी शिक्षा के सभी आयामों पर विचार कर सुधार के लिए सुझाव देगी।
दूसरी तरफ कुछ शिक्षक संगठनों ने ऑनलाइन हाजिरी को स्थगित करने के निर्णय पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है।
साथ ही ऐलान किया है कि जब तक यह आदेश निरस्त नहीं किया जाता, उनका आन्दोलन जारी रहेगा।
इन संगठनों ने 29 जुलाई को लखनऊ में स्कूल शिक्षा महानिदेशालय पर प्रदर्शन की अपनी घोषणा पर अडिग रहने का फैसला किया है।
डिजिटल हाजिरी को अग्रिम आदेशों तक स्थगित
मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं शिक्षक संगठनों की बैठक हुई,
जिसमें डिजिटल हाजिरी को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखने का निर्णय किया गया।
बताया जाता है कि यह अग्रिम आदेश आगामी दो माह तक प्रभावी रह सकता है।
इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
शिक्षा जगत में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बगैर वर्ष 2047 में प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता।
एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का लिया गया निर्णय
बैठक में शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया।
यह कमेटी शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक संघ के सदस्य व शिक्षाविद् आदि शामिल होंगे।
समिति शिक्षा के सभी आयामों पर विचार कर सुधार के लिए अपने सुझाव देगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जायेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ शंमुगा सुंदरम, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा समेत उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संभाली कमान
यूपी में शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन के बाद माहौल को शांत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पहल तेज हुई।
पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कमान खुद संभाली।
उन्होंने शिक्षक संगठनों के नेताओं के साथ मुलाकात की। इसमें सरकार की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को आश्वासन दिया कि उनकी स्थिति को जानने के बाद ही डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को प्रभावी बनाया जाएगा।
मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को साफ किया कि एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा।
कई शिक्षक संगठन आदेश निरस्त करने पर अडिग
शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशकों के संयुक्त संगठन संयुक्त संघर्ष मोर्चा ऑनलाइन हाजिरी को स्थगित किए जाने से संतुष्ट नहीं है।
संगठन ने इस आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए अपने आन्दोलन को जारी रखने की घोषणा की है।
इस संबंध में मंगलवार को संघर्ष मोर्चे के सभी पदाधिकारियों की बैठक लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में हुई,
जिसमें मोर्चा के संयोजक उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील पांडेय ने कहा कि सोमवार को प्रदेश के सभी शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशकों ने जिलाधिकारी कार्यालयों का घेराव किया था।
यह शिक्षकों की क्षणिक जीत है
इसके चलते मंगलवार को सभी संगठनों की बैठक शासन द्वारा बुलाई गई लेकिन संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने ऑनलाइन अटेंडेंस स्थगित किए बिना वार्ता से इनकार कर दिया।
मोर्चे के नेताओं का कहना है कि शासन ने ऑनलाइन अटेंडेंस को फिलहाल स्थगित कर दिया है
जो कि शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षामित्र की समस्याओं का स्थाई हल नहीं है। यह शिक्षकों की क्षणिक जीत है।
आन्दोलन स्थगित करने का ऐलान किया
वहीं सह संयोजक व उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों की समस्याओं के समाधान होने व आदेश निरस्त होने तक मोर्चे के पूर्व घोषित कार्यक्रम जारी रहेंगे
और 29 जुलाई को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया जाएगा।
अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु ने शिक्षकों की मूल समस्याओं का निराकरण होने तक व स्थाई समाधान होने के बाद ही आन्दोलन स्थगित करने का ऐलान किया।
इसी प्रकार से संयुक्त मोर्चा के संयोजक संतोष तिवारी व संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सचिव दिलीप चौहान ने कहा कि यदि हमारी तार्किक मांगों को 28 जुलाई तक पूरा नहीं किया गया तो 29 जुलाई को महानिदेशक कार्यालय पर वृहद धरना प्रदर्शन किया जाएगा।