gas cylinder: गवर्नमेंट का निर्णय राज्य में 500 रुपये का हुआ एलपीजी सिलेंडर
gas cylinder: देश महंगाई की चपेट में है. आम जनता आवश्यकता की चीजों के लिए अधिक पैसे दे रही है.
इसी बीच राजस्थान गवर्नमेंट का ये निर्णय चौंकाने वाला है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
आज राजस्थान का बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना के 76 लाख कंज़्यूमरों को
एलपीजी गैस सिलेंडर (gas cylinder) 500 रूपये में उपलब्ध कराने की घोषणा की है.
इतना ही नहीं घरेलू कंज़्यूमरों को अब 100 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क दी जाएगी,
पहले अधिकतम सीमा 50 यूनिट थी. साथ ही उन्होंने बोला कि अब स्टूडेंट्स से बार-बार शुल्क नहीं वसूला जाएगा,
तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए बस एक बार पंजीकरण कराना होगा.
साथ ही चार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुसार प्रति परिवार
बीमा कवर को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 25 लाख रूपये करने की घोषणा की गई है.
सरकार ने पेश की महंगाई राहत पैकेज
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए
अगले वर्ष 19,000 करोड़ रुपये का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है.
इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर माह नि:शुल्क फूड पैकेट देने की बात कही है.
उन्होंने बोला कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को
आनें वाले साल नि:शुल्क राशन के साथ प्रति माह नि:शुल्क सीएम अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए
जाने की घोषणा करता हूं. इस पैकेट में एक-एक किलोग्राम दाल, चीनी एवं नमक और
एक लीटर खाद्य ऑयल मौजूद कराया जाएगा. इस पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
उन्होंने बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) एवं पीएम उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग
76 लाख परिवारों को आनें वाले साल से एलपीजी गैस (gas cylinder) 500 रुपए में
मौजूद कराने की घोषणा की. इस पर 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
फ्री बिजली का 1 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा
घरेलू कंज़्यूमरों को सीएम नि:शुल्क योजना के अनुसार 100 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क दी जाएगी.
यह सीमा पहले 50 यूनिट थी. इससे प्रदेश के 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को
घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी. इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये का भार वहन करना होगा.
चरणबद्ध ढंग से 300 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली मौजूद
कराना हमारा लक्ष्य है. हम डीजल एवं पेट्रोल पर लागू वैट (मूल्य संवर्धित कर) को कम कर
लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखेंगे. आनें वाले साल
सस्ते एलपीजी सिलेंडर (gas cylinder) एवं नि:शुल्क घरेलू बिजली के लिए
19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है.