rti tiers:पीएम मोदी के खाने पर खर्च नहीं होता सरकारी पैसा, खुद वहन करते हैं खाने का खर्च
rti tiers: संसद सदस्यों (सांसदों) और केंद्रीय मंत्रियों को कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं लेकिन देश के प्रधान मंत्री के
लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। एक आरटीआई(rti tiers) के जवाब के मुताबिक, पीएम मोदी अपने खाने का
खर्च खुद वहन करते हैं और सरकार के बजट से इस पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आरटीआई (rti tiers) के जरिए पूछे गए सवाल पर यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री
कार्यालय के सचिव बिनोद बिहारी सिंह ने आरटीआई(rti tiers) का जवाब देते हुए
कहा है कि सरकार के बजट से एक रुपया भी पीएम के खाने पर खर्च नहीं होता है.
इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास (पीएम आवास) को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संरक्षित किया जाता है। जबकि
वाहनों की जिम्मेदारी एसपीजी के पास होती है। आरटीआई(rti tiers) में वेतन संबंधी जानकारी भी मांगी
गई थी, लेकिन इस सवाल के जवाब में नियमों का हवाला देकर ही नियमानुसार वेतन वृद्धि की जानकारी दी गई है.
साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में प्रवेश किया। इसके बाद 2 मार्च 2015
को बजट सत्र के दौरान उन्होंने संसद भवन की पहली मंजिल पर बनी कैंटीन में पहुंचकर सबको चौंका दिया.
वर्तमान सरकार ने संसद में चल रही कैंटीन को लेकर कई सुधार किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 जनवरी
2021 को संसद की कैंटीन में सांसदों को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया था।
2021 से पहले संसद की कैंटीनों में सब्सिडी पर 17 करोड़ रुपए खर्च करते थे.