drugs: आपकी दवा कहीं नकली तो नहीं? जानें UP में इस काले कारोबार की जड़ें कितनी गहरी
drugs: यदि आपकी दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो उनके नकली होने का अंदेशा हो सकता है। पिछले कुछ समय से फार्मा उद्योग इस चिंता से जूझ रहा है।
उत्तर प्रदेश में, प्रवर्तन एजेंसियों को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
पड़ोसी राज्यों में इस काले कारोबार में लगे लोगों को यूपी को ट्रांजिट प्वाइंट की तरह इस्तेमाल करते हुए ये दवाइयां अन्य राज्यों में पहुंचाने से रोकना उनकी बड़ी चुनौती है।
इसका एक उदाहरण वाराणसी में छापे के दौरान जब्त की गई दवाओं (drugs) से मिलता है।
अप्रैल के अंतिम हफ्ते में ऐसी दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के 24 नमूनों में से 21 प्रयोगशाला परीक्षणों में विफल रहे। कुल जब्ती 7.5 करोड़ रुपये की थी।
25 लाख रुपये की एक और जब्ती के स्टॉक की लैब रिपोर्ट का इंतजार है।
इस बारे में वाराणसी में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर एके बंसल ने कहा, ‘ दवाएं (वाराणसी में जब्त) को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश लाया गया था।
इसी तरह, अन्य राज्यों को भी इतना ही स्टॉक प्राप्त हुआ। कुछ खेप ओडिशा के बरगढ़ और झारसुगुड़ा भेजी गईं।
गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने बताया है कि उन्होंने अपने ड्रग लाइसेंस का इस्तेमाल यूपी में और बाहर दवाएं भेजने के लिए किया था।’
उन्होंने बताया कि कई फार्मा कंपनियां शुरू में स्थानीय सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी के कारण अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए
उत्तराखंड को पसंद करती हैं। जैसे ही सब्सिडी खत्म हो जाती है,
वे नकली दवाएं (drugs) बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली अपनी मशीनरी को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं।
उनके निर्माता तब यूपी को एक ट्रांजिट प्वाइंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मल्टी-बिलिंग साइकिल का उपयोग करने
से लेकर, नकली कंपनियां बनाने और रोगियों को खतरनाक छूट देने तक, जालसाज यह सुनिश्चित करने के लिए कई अवैध हथकंडे अपनाते हैं
कि उनकी नकली दवाएं बाजार तक पहुंचें। बरामदगी और गिरफ्तारियों में वृद्धि से दवाओं की जालसाजी के बारे में इस सच्चाई की पुष्टि होती है।
वाराणसी में जांच करने वाली टीम के एक सदस्य ने कहा, ‘कभी-कभी, हमें नकली दवाओं के केवल एक स्टॉक के लिए
अलग-अलग शहरों के माध्यम से पांच अलग-अलग बिलों को ट्रैक करना पड़ता है। यह अभ्यास (दवा के एक स्टॉक के लिए कई बिलिंग) अपराधियों को कुछ समय देता है
कि वे या तो अपना पूरा स्टॉक हटा दें या बेच दें।’ उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) द्वारा
उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में, राज्य भर से 67.60 करोड़ रुपये की नकली या गलत ब्रांड वाली दवाइयां जब्त की गई हैं।
लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार बताते हैं, ‘लखनऊ में दवाओं की बिक्री से मासिक व्यापार लगभग 400 करोड़ रुपये का है।
‘ यह मान लेना सुरक्षित होगा कि आय का 10% जालसाजी से है।
राज्य के अपने प्रयोगशाला परीक्षणों पिछले एक साल में किए गए 217 नमूने विफल रहे हैं। 43 गलत ब्रांडेड पाए गए और 112 को नकली माना गया।
यदि पिछले तीन वर्षों के FSDA डेटा पर विचार किया जाए,
तो उत्तर प्रदेश में परीक्षण किए गए 4,235 नमूनों में से 472 नमूने (11%) अपने प्रयोगशाला परीक्षणों में विफल रहे।
ड्रग कंट्रोलिंग एंड लाइसेंसिंग अर्थारिटी के एसके चौरसिया ने कहा, ‘मामलों को ध्यान में रखते हुए, हम अब निगरानी का उपयोग कर रहे हैं
और अपराधियों पर नज़र रखने के लिए पुलिस की विशेष इकाइयों की मदद ले रहे हैं
जो कई स्थानों पर सक्रिय हो सकते हैं। विचार यह है कि उन्हें ट्रैक किया जाए और सांठगांठ को तोड़ा जाए।’
जांच दल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक नकली उत्पादों में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दवाएं,
रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस (एक हड्डी की बीमारी) का इलाज,
एलर्जिक राइनाइटिस (खुजली, आंखों में पानी, छींक और अन्य इसी तरह के लक्षण पैदा करने वाली एलर्जी प्रतिक्रिया) और पेरासिटामोल शामिल हैं।
यूपी में 2021 से 2023 के बीच नकली दवा बेचने वाली पकड़ी गई 3,500 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए और दो दर्जन अवैध निर्माण इकाइयां बंद कर दी गईं।