PM-KISAN: पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त इसी महीने में,किसानों के लिए जरूरी अपडेट
PM-KISAN: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को जल्द ही 20वीं किस्त का लाभ मिलने वाला है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह किस्त 20 जून 2025 को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो सकती है,
हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हुई है।
20वीं किस्त का विवरण
PM-KISAN योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है,
जो तीन समान किस्तों (2,000 रुपये प्रत्येक) में हर चार महीने में दी जाती है।
19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी, और अब किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
जरूरी काम जो किसानों को करने होंगे
20वीं किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के प्राप्त करने के लिए किसानों को निम्नलिखित कार्य पूरे करने होंगे:
ई-केवाईसी (e-KYC): सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसे PM-KISAN पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर ऑनलाइन या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर पूरा किया जा सकता है।
आधार लिंकिंग: बैंक खाते को आधार से लिंक करना जरूरी है, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए राशि सीधे खाते में पहुंचे।
भू-सत्यापन: किसानों को अपने जमीन के दस्तावेज और राज्य के भूमि रिकॉर्ड सिस्टम में अपडेटेड जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।
फार्मर रजिस्ट्री: कई राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री सिस्टम में पंजीकरण अनिवार्य है।
किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ?
आयकर दाता, पेंशनभोगी, और सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
जिन किसानों ने e-KYC या आधार लिंकिंग पूरा नहीं किया है, उनकी किस्त अटक सकती है।
कैसे चेक करें लाभार्थी स्थिति?
किसान PM-KISAN पोर्टल पर “Farmers Corner” सेक्शन में जाकर अपनी आधार संख्या या पंजीकरण संख्या डालकर 20वीं किस्त की स्थिति और लाभार्थी सूची चेक कर सकते हैं।
किसानों के लिए सलाह
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट चेक करें और सभी जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट करें।
सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी सूत्रों पर भरोसा करें।
योजना का प्रभाव
PM-KISAN योजना ने अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ पहुंचाया है, और 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता और कृषि खर्चों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है।